एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia)
भोपाल / शिक्षा एवं प्रशासन डेस्क
लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) का कड़ा निर्देश: अब बिना अनुमति गैर-शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाए जा सकेंगे शिक्षक; स्कूल समय के बाद ही करना होगा बीएलओ का काम
भोपाल: स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने एक महत्वपूर्ण और सख्त निर्देश जारी किया है। इसके तहत अब शिक्षकों को बिना आधिकारिक अनुमति के किसी भी गैर-शैक्षणिक कार्य या चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाया जा सकेगा। डीपीआई ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) और प्राचार्यों को स्पष्ट कर दिया है कि यदि नियमों के विरुद्ध शिक्षकों को ऐसे कार्यों में लगाया जाता है, तो इसके लिए संबंधित प्राचार्य और शिक्षक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
प्रमुख बिंदु (Highlights)
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बिना अनुमति गैर-शैक्षणिक कार्यों पर रोक: निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि आरटीआई एक्ट की धारा 27 के प्रावधानों के अनुसार ही शिक्षकों को जनगणना, आपदा राहत और चुनाव कार्य में लगाया जा सकता है, वह भी तब जब स्कूल का नियमित शैक्षणिक कार्य प्रभावित न हो। बिना अनुमति शिक्षकों की ड्यूटी अन्य कार्यों में लगाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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स्कूल समय के बाद होगा बीएलओ (BLO) का काम: संचालनालय ने यह भी निर्देश दिए हैं कि बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के रूप में कार्य करने वाले शिक्षक अपना यह कार्य केवल स्कूल समय के बाद या अवकाश के दिनों में ही करेंगे, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो।
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50 हजार सरकारी शिक्षक संभाल रहे बीएलओ की जिम्मेदारी: मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 65 हजार मतदान केंद्र हैं, जिनमें से 75 से 80 प्रतिशत यानी करीब 50 हजार बीएलओ सरकारी शिक्षक ही हैं। शेष पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी और पंचायत सचिव तैनात हैं। प्रदेश के कुल 2.80 लाख नियमित शिक्षकों में से लगभग 18 फीसदी अमला सालभर चुनावी और मतदाता सूची के कार्यों में व्यस्त रहता है।
