मध्य प्रदेश सरकार यूसीसी लागू करने की तैयारी में जुटी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मानसून सत्र में विधेयक लाने की घोषणा की। समिति विभिन्न वर्गों से सु …और पढ़ें
एमपी में UCC लागू करने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। (फाइल फोटो)
HighLights
- मानसून सत्र में यूसीसी विधेयक पेश करने की तैयारी।
- सभी धर्मों से सुझाव लेकर बनेगा अंतिम प्रारूप।
- रंजना देसाई समिति यूसीसी मसौदे पर कर रही कार्य।
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। इसके लिए गठित समिति विभिन्न पक्षों से सुझाव जुटा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यूसीसी विधेयक विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। सरकार सभी धर्मों और समुदायों के नागरिकों से सुझाव लेकर व्यापक सहमति के आधार पर इसे लागू करने की तैयारी कर रही है।
मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित समिति की पहली बैठक 12 मई 2026 मंगलवार को नई दिल्ली में हुई थी। इस बैठक में आदिवासियों से जुड़े मामलों पर किस तरह आगे बढ़ना है, इस पर भी चर्चा हुई थी।
ये हैं यूसीसी समिति के सदस्य
सरकार ने यूसीसी लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति गठित की है। इसमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न, अनूप नायक कानूनविद, गोपाल शर्मा शिक्षाविद, बुधपाल सिंह सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य हैं।
