ओटीपी और साइबर फ्रॉड के डर से लोग बोले- “नंबर क्यों चाहिए?”

भोपाल: जनगणना 2027 के लिए हाउस लिस्टिंग शुरू, डेटा सुरक्षा को लेकर प्रगणक दूर कर रहे लोगों का डर

अग्रसर इंडिया | भोपाल

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में जनगणना 2027 के महाअभियान ने गति पकड़ ली है, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रगणकों (Enumerators) को जनता के बीच व्याप्त असुरक्षा और शंकाओं का सामना करना पड़ रहा है। एक मई से शुरू हुए मकानों के सूचीकरण (House Listing) अभियान के दौरान लोग अपनी निजी जानकारी साझा करने में संकोच कर रहे हैं।

मोबाइल नंबर और किराएदारों की जानकारी पर संशय

घर-घर पहुंच रहे करीब 6,000 सरकारी कर्मचारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती मोबाइल नंबर और किराएदारों का विवरण जुटाना है। डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के कारण नागरिक अपना नंबर देने से कतरा रहे हैं।

इस पर स्पष्टीकरण देते हुए प्रगणकों ने बताया:

• ओटीपी का कोई काम नहीं: किसी भी नागरिक से कोई ओटीपी (OTP) नहीं मांगा जा रहा है।

• एसएमएस अलर्ट: मोबाइल नंबर केवल इसलिए लिया जा रहा है ताकि भविष्य में जनगणना से संबंधित सूचनाएं सीधे एसएमएस के जरिए भेजी जा सकें।

• डेटा की सुरक्षा: अधिकारियों ने साफ किया है कि एकत्र किया गया डेटा प्रगणक के मोबाइल में स्टोर नहीं होता, बल्कि सीधे सरकारी सर्वर पर अपलोड होता है।

30 मई के बाद खुद निष्क्रिय हो जाएगा एप

जनगणना निदेशालय ने गोपनीयता बनाए रखने के लिए तकनीकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कर्मचारियों के मोबाइल में इंस्टॉल ‘एचएलओ एप’ 30 मई की रात 12 बजे अपने आप निष्क्रिय (Deactivate) हो जाएगा। इसके साथ ही सभी लॉगिन आईडी भी निरस्त कर दी जाएंगी, जिससे डेटा लीक होने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी।

एक नजर में अभियान: क्या और कैसे?

“जनगणना एक राष्ट्रीय महाअभियान है, जो आम जनता के सहयोग के बिना संभव नहीं है। प्रगणक जब आपके द्वार आएं, तो उन्हें सही जानकारी देकर देश के विकास में भागीदार बनें। आपकी गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।”

— संस्कृति जैन, आयुक्त, नगर निगम भोपाल

अग्रसर इंडिया की अपील: किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को ओटीपी न दें, लेकिन सरकारी पहचान पत्र धारक जनगणना कर्मचारी को सही जानकारी देकर सहयोग करें।

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