मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी अधिकारियों से कहा कि पदोन्नति के नए नियम पर कोई रोक नहीं है। देख लें, यदि कर सकते हैं तो फिर कर दें। इस संबंध में महाधिवक…और पढ़ें
कर्मचारियों के प्रमोशन पर बड़ी अपडेट सामने आया है (फाइल फोटो)
HighLights
- कर्मचारियों के प्रमोशन पर बड़ी अपडेट सामने आया है
- पदोन्नति नियम 2025 को लेकर मुख्य सचिव का बड़ा बयान
- पदोन्नति पर कोई रोक नहीं, कर सकते हैं तो कर दें- मुख्य सचिव
भोपाल। ऐसे कानून जिनकी अब जरूरत नहीं हैं, उनका सभी विभाग ठीक से परीक्षण कर लें और यदि निरस्त किया जाना है तो प्रस्ताव बनाकर भेजें। 20 जुलाई से मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है, जो विधेयक इसमें प्रस्तुत किए जाने हैं, उन्हें कैबिनेट की अनुमति के लिए प्रस्तुत करें। पहले के सत्रों के अपूर्ण प्रश्न, शून्यकाल सूचनाएं, आश्वासन और लोकलेखा समिति की सिफारिशों को लेकर उत्तर समय-सीमा में विधानसभा को भेज दिए जाएं। इसमें लापरवाही न हो।
यह निर्देश मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बुधवार का मंत्रालय में विभागीय कार्यों और योजनाओं की समीक्षा करते हुए दिए। साथ ही सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण विभागाध्यक्ष स्तर तक आने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इनका निराकरण स्थानीय स्तर पर ही होना चाहिए।
मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि आमजन को सीधे राहत पहुंचाने वाली लोकसेवा गांरटी योजना और सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का समय-सीमा में संतुष्टिदायक निराकरण सुनिश्चित करें।
विभागाध्यक्ष साप्ताहिक समीक्षा करने के साथ निगरानी भी करें। निचले स्तर के अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा हो और समय-अवधि में ही प्रकरण निराकृत हों। विभागाध्यक्ष कार्यालय तक तो प्रकरण आना ही नहीं चाहिए। न्यायालयीन प्रकरण में समय-सीमा में जबाव-दावा प्रस्तुत करने के साथ कैबिनेट से स्वीकृत प्रकरणों में शत-प्रतिशत आदेश सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। इसी तरह प्रदेश के सभी शासकीय भवनों की छत पर सोलर पैनल लगाने के काम में तेजी लाने के लिए जिलावार नोडल आफिसर नियुक्त करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान साइबर धोखाधड़ी, पाक्सो एक्ट के %A
