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नए मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य सुविधाएं और पर्यावरण योजनाओं से जनता को सीधे लाभ, ₹29,592 करोड़ होंगे खर्च

बजट 2026-27: स्वास्थ्य, पुलिस और पर्यावरण के लिए बड़ा आवंटन

भोपाल। राज्य सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वास्थ्य, पुलिस और पर्यावरण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बजटीय प्रावधान किए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने के साथ-साथ पुलिस व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष फोकस किया गया है।


 स्वास्थ्य क्षेत्र (कुल बजट: 23,747 करोड़ रुपये)

स्वास्थ्य विभाग के लिए कुल 23,747 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें पुराने और नए मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन से लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और आयुष्मान भारत योजना तक शामिल हैं।

क्रमांक योजना / मद बजट (करोड़ में) विवरण
1 पुराने मेडिकल कॉलेज उन्नयन 650 उन्नत चिकित्सा सुविधाओं पर खर्च
2 नए मेडिकल कॉलेज स्थापना 580 बुधनी, दमोह, छतरपुर सहित आगामी कॉलेजों के लिए
3 नए मेडिकल कॉलेज के लिए राज्य मद 250 भवन निर्माण और संचालन के लिए
4 पीजी पाठ्यक्रम सुदृढ़ीकरण 79 मेडिकल कॉलेजों के पोस्टग्रेजुएट पाठ्यक्रम में सुधार
5 छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 250 संस्थागत उन्नयन और संचालन के लिए
6 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) 4,600 सभी जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए
7 सीएम केयर योजना 300 पुराने मेडिकल कॉलेजों में विशेष स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए
8 आयुष्मान भारत योजना 2,000 राज्य में स्वास्थ्य बीमा और इलाज के लिए

पुलिस एवं सुरक्षा क्षेत्र (कुल बजट: 5,845 करोड़ रुपये)

पुलिस विभाग के लिए कुल 5,845 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें अपराध अनुसंधान, यातायात प्रबंधन और राजमार्ग सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं।

क्रमांक योजना / मद बजट (करोड़ में) विवरण
1 अपराध अनुसंधान 428 अपराध अध्ययन और डेटा विश्लेषण के लिए
2 केंद्रीकृत पुलिस कॉल सेंटर और नियंत्रण कक्ष 271 सभी जिलों में कॉल और नियंत्रण संचालन
3 अपराध अनुसंधान विभाग 429 विशेष अनुसंधान और निगरानी के लिए
4 जिला पुलिस स्थापना सामान्य व्यय 2,352 सभी जिलों में पुलिस संचालन के लिए
5 विशेष पुलिस सामान्य व्यय 2,352 विशेष सुरक्षा कार्यों के लिए
6 यातायात प्रबंधन (इंदौर-भोपाल) 8 शहरों में ट्रैफिक सुधार के लिए
7 राजमार्ग सुरक्षा 5 पहली बार सुरक्षा उपाय के लिए

 पर्यावरण संरक्षण

पर्यावरण संरक्षण के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई है, जिनमें शामिल हैं:

  • समृद्धिवन योजना – वन क्षेत्र विस्तार और संरक्षण के लिए

  • कृषि वानिकी योजना – किसानों को वनरोपण से जोड़ने के लिए

  • जनजातीय वन योजना – वन क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों के विकास के लिए

नोट: पर्यावरण योजनाओं के लिए आवंटित राशि स्पष्ट नहीं है।


 कुल बजट आवंटन (अनंतिम)

क्षेत्र बजट (करोड़ में)
स्वास्थ्य 23,747
पुलिस एवं सुरक्षा 5,845
कुल (स्वास्थ्य + पुलिस) 29,592
पर्यावरण राशि स्पष्ट नहीं

मुख्य बिंदु

  • स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान

  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) को 4,600 करोड़ रुपये आवंटित

  • पुलिस व्यवस्था के लिए कुल 5,845 करोड़ रुपये का बजट

  • जिला पुलिस और विशेष पुलिस संचालन के लिए समान रूप से 2,352-2,352 करोड़ रुपये

  • बुधनी, दमोह और छतरपुर में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए 580 करोड़ रुपये

  • इंदौर-भोपाल में यातायात सुधार के लिए 8 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान

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