नई दिल्ली: देश की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सियासत गरमा गई है। सोशल मीडिया से लेकर संसद के गलियारों तक, बस एक ही गूंज है—“देश की सुरक्षा पर ZERO TOLERANCE!” राष्ट्रभक्तों और सुरक्षा विशेषज्ञों की ओर से यह मांग तेजी से उठ रही है कि संसद में तत्काल एक ऐसा अचूक कानून बनाया जाए, जो आतंकवादियों, नक्सलियों, देशद्रोहियों और अवैध घुसपैठियों के लिए काल साबित हो।
“अब बस, अब बर्दाश्त नहीं!”
यह भावना अब हर भारतीय के दिल में आग की तरह जल रही है। जब भी देश पर खतरा मंडराता है, पूरा देश एकजुट होकर कहता है कि अब समझौतों का वक्त खत्म हो चुका है। मांग की जा रही है कि भारत की संसद में ऐसे मजबूत और स्पष्ट कानून बनें जो हर तरह की देश विरोधी गतिविधियों को जड़ से खत्म कर दें। मासूम नागरिकों की सुरक्षा सबसे पहले है, और इसके लिए कड़े फैसले लेने का समय आ चुका है।
नया भारत: कड़े कानून, मुंहतोड़ जवाब
आज का ‘नया भारत’ निर्णय लेने से पीछे नहीं हटता। विशेषज्ञों का मानना है कि जब देश का कानून सख्त होगा, तभी दुश्मनों में खौफ पैदा होगा और भारत की एकता-अखंडता मजबूत होगी। सुरक्षा एजेंसियों को मजबूत कानूनों का कवच मिलेगा, तो वे हर आतंकी ताकत को मुंहतोड़ जवाब दे सकेंगी।
दुनिया को दिखाना होगा दम!
यह मांग सिर्फ एक कानून की नहीं, बल्कि एक संदेश की है। दुनिया को यह दिखाना होगा कि भारत अपनी सीमाओं और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हर सच्चा भारतीय चाहता है कि उसका देश सुरक्षित, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बने।
अब समय आ गया है कि संसद देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे और हर खतरे को खत्म करने वाला कानून पास करे।
अग्रसर इंडिया का सवाल: क्या आप भी मानते हैं कि भारत की सुरक्षा के लिए ‘धर्मशाला’ वाला रवैया खत्म होना चाहिए और संसद को ‘सबसे सख्त’ कानून बनाना चाहिए? अपनी आवाज उठाएं और कमेंट में समर्थन करें!
