एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia) भोपाल डेस्क टीम
मध्य प्रदेश जल निगम का दायरा बढ़ा: अब जल विकास के साथ स्वच्छता का जिम्मा भी संभालेगा निगम, नाम बदलकर हुआ ‘मप्र जल एवं स्वच्छता निगम’
भोपाल: मध्य प्रदेश में जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन को एक नई दिशा देते हुए राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब ‘मध्य प्रदेश जल निगम’ केवल जल विकास तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्वच्छता का काम भी संभालेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई संचालक मंडल की 26वीं बैठक में निगम के पुनर्गठन और इसके नाम में बदलाव को हरी झंडी दे दी गई है।
मुख्य बिंदु (Highlights)
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नया नाम और विस्तारित दायित्व: पुनर्गठन के बाद अब इस निगम का नया नाम ‘मध्य प्रदेश जल एवं स्वच्छता निगम’ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए नाम और बढ़े हुए दायित्वों के साथ यह निगम प्रदेश में जल विकास और स्वच्छता प्रबंधन के क्षेत्र में नए मील के पत्थर स्थापित करेगा।
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वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट स्वीकृत: संचालक मंडल की बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 57 करोड़ रुपये के बजट अनुमान को मंजूरी दी गई है।
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पवन ऊर्जा परियोजना में 26% इक्विटी: जल योजनाओं के लिए ‘कैप्टिव मोड’ में 60 मेगावाट की ग्रिड-कनेक्टेड पवन ऊर्जा परियोजना विकसित करने के लिए गठित की जा रही कंपनी में जल निगम की 26 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी रखने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इसके लिए प्रबंध संचालक (MD) को अधिकृत किया गया है।
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टेंडर की वित्तीय सीमा में बढ़ोतरी: प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने के लिए प्रबंध संचालक अब 5 करोड़ रुपये के बजाय 25 करोड़ रुपये तक के टेंडर मंजूर कर सकेंगे। इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशक के रूप में सुमित बोस की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया।
बैठक के दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्तिया उइके और मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल सहित संचालक मंडल के अन्य वरिष्ठ सदस्य भी मौजूद रहे।
