एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia)
भोपाल / अपराध एवं कानूनी डेस्क
मध्य प्रदेश में 60 करोड़ रुपये का सड़क दुर्घटना बीमा घोटाला: फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्रों के जरिए चल रहा था फर्जीवाड़ा; पुलिस मुख्यालय (PHQ) कर रहा 700 संदिग्ध दावों की जांच
भोपाल: मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के मुआवजे के नाम पर बीमा कंपनियों से लगभग 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रदेशभर में ऐसे करीब 700 संदिग्ध बीमा दावे जांच के दायरे में हैं, जहां सड़क दुर्घटना में आई मामूली चोटों और साधारण फ्रैक्चर को गंभीर बताकर तथा फर्जी विकलांगता (डिस्पिलिटी) प्रमाण पत्रों के सहारे भारी-भरकम मुआवजा ऐंठा जा रहा था। इस सुनियोजित और संगठित फर्जीवाड़े को लेकर पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने शिकंजा कसते हुए उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है।
प्रमुख बिंदु (Highlights)
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दलालों और फर्जी मेडिकल नेटवर्क का गठजोड़: पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के अनुसार, इस पूरे रैकेट के पीछे दलालों और कुछ भ्रष्ट चिकित्सा कर्मियों का एक सक्रिय नेटवर्क काम कर रहा है। ये दलाल पुलिस थानों से दुर्घटनाओं की जानकारी निकालकर घायलों को ऐसे डॉक्टरों से मिलाते थे, जो मामूली चोटों पर भी 50 से 80 प्रतिशत तक की फर्जी दिव्यांगता और गंभीर चोट के प्रमाण पत्र जारी कर देते थे। इन्हीं झूठे दस्तावेजों के आधार पर अदालत (MACT) में बीमा कंपनियों से अत्यधिक मुआवजे की मांग की जाती थी।
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क्रॉस वेरिफिकेशन में खुली पोल: जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जहां दस्तावेजों में सामान्य फ्रैक्चर को 50% से ज्यादा स्थायी और पैर की चोट में 70-80% दिव्यांगता दर्शाया गया था, वहीं अदालत में जिरह और मेडिकल परीक्षण के दौरान कई आवेदक सामान्य रूप से चलने-फिरने और बेधड़क बाइक चलाते हुए पाए गए।
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वास्तविक पीड़ितों को होती है परेशानी: इस फर्जीवाड़े के चलते जहां बीमा कंपनियों को करोड़ों का चूना लग रहा है, वहीं दूसरी ओर वास्तविक और जरूरतमंद दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा मिलने में लंबी कागजी कार्रवाई और देरी का सामना करना पड़ता है। कई बार बीमा कंपनियां भी जांच के नाम पर महीनों तक जवाब दाखिल करने से बचती हैं, जिससे पीड़ितों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता। जानकारों का मानना है कि यदि बीमा कंपनियां समय पर जवाब दें, तो वास्तविक पीड़ितों को तीन महीने के भीतर मुआवजा मिल सकता है।
