एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia)
भोपाल / अपराध एवं कानूनी डेस्क
मध्य प्रदेश में बीमा कंपनियों से 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का बड़ा खुलासा: फर्जी मेडिकल और दिव्यांगता प्रमाण पत्रों के जरिए चल रहा था फर्जीवाड़ा; PHQ करेगा संगठित अपराध के रूप में जांच
भोपाल: मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के मुआवजे के नाम पर बीमा कंपनियों से लगभग 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रदेशभर में ऐसे करीब 700 संदिग्ध दावे जांच के दायरे में आ गए हैं, जहां सड़क दुर्घटना में मामूली चोटों या साधारण फ्रैक्चर को गंभीर बताकर और फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्रों के सहारे भारी-भरकम मुआवजा ऐंठने का खेल चल रहा था। इस पूरे फर्जीवाड़े को एक संगठित अपराध मानते हुए अब पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने इसकी उच्च स्तरीय जांच शुरू करने का निर्णय लिया है।
प्रमुख बिंदु (Highlights)
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दलालों और फर्जी मेडिकल नेटवर्क का खेल: पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के अनुसार, इस पूरे रैकेट के पीछे दलालों और कुछ भ्रष्ट चिकित्सा कर्मियों का एक सक्रिय नेटवर्क काम कर रहा है। ये दलाल पुलिस थानों से सड़क दुर्घटनाओं की जानकारी निकालते हैं और घायलों को ऐसे डॉक्टरों से संपर्क कराते हैं जो मामूली चोटों पर भी 50 से 80 प्रतिशत तक की फर्जी दिव्यांगता और गंभीर चोट के प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं। इन्हीं झूठे दस्तावेजों के आधार पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) में बीमा कंपनियों से अत्यधिक मुआवजे के दावे ठोक दिए जाते हैं।
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क्रॉस वेरिफिकेशन में खुली पोल: जांच के दौरान कई ऐसे हैरान करने वाले मामले सामने आए हैं, जहां अदालत में ‘स्थायी दिव्यांग’ (Permanent Disability) घोषित किए गए लोग असल जिंदगी में बिल्कुल फिट पाए गए। सामान्य फ्रैक्चर को 50% से ज्यादा स्थायी बताने और पैर की चोट में 70-80% दिव्यांगता दिखाने के बावजूद कई आवेदक सामान्य रूप से चलने-फिरने और बेधड़क बाइक चलाते हुए नजर आए।
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वास्तविक पीड़ितों को होती है परेशानी: इस फर्जीवाड़े के चलते जहां एक ओर बीमा कंपनियों को करोड़ों का चूना लग रहा है, वहीं दूसरी ओर वास्तविक और जरूरतमंद दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा मिलने में लंबी कागजी कार्रवाई और देरी का सामना करना पड़ता है। कई बार बीमा कंपनियां भी जांच के नाम पर महीनों तक जवाब दाखिल करने से बचती हैं, जिससे पीड़ितों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता।
