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MP के गुना में बजरंगगढ़ किले के पास ब्लास्टिंग व खनन पर NGT सख्त, 5 विभागों को नोटिस

एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia)

भोपाल / पर्यावरण एवं विरासत डेस्क

गुना के ऐतिहासिक बजरंगगढ़ किले पर खनन का मंडराया खतरा: एनजीटी ने गुना कलेक्टर और पांच विभागों के अधिकारियों को थमाया नोटिस; 15 दिसंबर तक मांगा जवाब

भोपाल: मध्य प्रदेश के गुना जिले में स्थित 16वीं-17वीं सदी के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व वाले बजरंगगढ़ किले और उसके आसपास के पर्यावरण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने सख्त रुख अपनाया है। किले से लगी पहाड़ियों पर हो रहे अंधाधुंध खनन और ब्लास्टिंग के कारण धरोहर तथा आसपास के रहवासी क्षेत्रों को पहुंच रहे नुकसान का संज्ञान लेते हुए NGT ने गुना कलेक्टर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, वन मंडल अधिकारी, जिला खनिज अधिकारी और नगर पालिका के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। ट्रिब्यूनल ने सभी संबंधित विभागों से आगामी 15 दिसंबर तक जवाब तलब किया है, और मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर 2026 को होगी।

प्रमुख बिंदु (Highlights)

  • 10 वर्षों में आवंटित किए गए 9 खनन पट्टे: NGT की भोपाल स्थित सेंट्रल जोन बेंच के अनुसार, बजरंगगढ़ किले से लगी पहाड़ियों और आरोन-सिरोंज स्टेट हाईवे के आसपास बड़े पैमाने पर पत्थर खनन जारी है। आरोप है कि पिछले 10 वर्षों में यहां कुल 9 खनन पट्टे आवंटित किए गए हैं, और कई स्थानों पर स्वीकृत क्षेत्र से कई गुना अधिक हिस्से में अवैध रूप से अवैध उत्खनन किया जा रहा है। पहाड़ियों पर लगातार क्रशर मशीनें संचालित हो रही हैं।

  • ब्लास्टिंग से किले के अस्तित्व और मकानों को खतरा: चट्टानों को तोड़ने के लिए नियमित रूप से भारी ब्लास्टिंग की जा रही है, जिसके तेज धमाकों से आसपास के गांवों और रिहायशी इलाकों के मकानों में कंपन महसूस होता है, दीवारों में दरारें आ गई हैं और पहाड़ी से पत्थर खिसकने लगे हैं। इससे ऐतिहासिक किले की प्राचीन दीवारों और संरचनाओं को भी भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है। इसके अलावा, खनन के बाद छोड़े गए गहरे गड्ढों के आसपास सुरक्षा के लिए न तो तार फेंसिंग की गई है और न ही कोई चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं, जिससे हादसों का गंभीर खतरा बना हुआ है।

  • पर्यावरण और खनन कानूनों के उल्लंघन का मामला: इस पूरे प्रकरण को पर्यावरणीय नियमों, वायु प्रदूषण नियंत्रण कानून, खनिज अधिनियम और पर्यावरण मंजूरी (Environmental Clearance) के प्रावधानों का खुला उल्लंघन मानते हुए NGT ने कड़ी आपत्ति जताई है। अदालत ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर 15 दिसंबर तक अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

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