एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia)
भोपाल / सहकारिता एवं स्थानीय प्रशासन डेस्क
भोपाल की 180 गृह निर्माण समितियों में खत्म होगा ‘प्रशासक राज’: शुरुआती चरण में 65 सोसायटियों में होंगे चुनाव; डेढ़ साल में सामने आई थीं 700 शिकायतें, फिर रहवासियों के हाथ होगी कमान
भोपाल: राजधानी भोपाल की गृह निर्माण सहकारी समितियों (हाउसिंग सोसायटियों) में लंबे समय से चल रहे ‘प्रशासक राज’ को समाप्त करने की दिशा में सहकारिता विभाग ने बड़ी पहल की है। जिले की कुल 581 गृह निर्माण समितियों में से 180 समितियां फिलहाल प्रशासकों के अधीन संचालित हो रही हैं। अब इन समितियों में विधिवत चुनाव कराकर निर्वाचित संचालक मंडल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) गठित करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके पहले और शुरुआती चरण में 65 प्रमुख समितियों में चुनाव कराए जाएंगे, जिनमें गायत्री, रोहित नगर, अमलताश, एसबीआई स्टाफ, स्वजन, सर्वोदय और नवीन नवयुवक गृह निर्माण समिति सहित अन्य संस्थाओं की चुनावी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
प्रमुख बिंदु (Highlights)
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डेढ़ साल में मिलीं 700 शिकायतें, बदहाल हुई व्यवस्था: भू-माफिया और पूर्व भ्रष्ट संचालक मंडलों के गठजोड़ ने शहर की कई गृह निर्माण समितियों को विवादों का अड्डा बना दिया था। पिछले डेढ़ साल में ही सहकारिता विभाग को समितियों में गड़बड़ियों से जुड़ी करीब 700 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। विडंबना यह रही कि प्रशासकों की नियुक्ति के बावजूद कॉलोनियों की बुनियादी समस्याएं हल नहीं हो सकीं। पानी, बिजली, सीवेज, सड़क, पार्क और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं बदहाल हैं, वहीं समिति के फंड का हिसाब-किताब, किराएदारों का रिकॉर्ड, सीसीटीवी निगरानी और मुख्य द्वारों पर बढ़ते अतिक्रमण ने रहवासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
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चुनाव होने से रहवासियों को मिलेंगे ये अधिकार: जिला पंजीयक सहकारिता छविकांत वाघमारे के अनुसार, निर्वाचन अधिकारी नियुक्त होते ही इन 180 समितियों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। निर्वाचित संचालक मंडल बनने से कॉलोनी के विकास कार्यों पर सीधे निर्णय लेने, रहवासियों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने और आय-व्यय का पारदर्शी हिसाब मांगने का रास्ता साफ होगा। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव के साथ-साथ पारदर्शी ऑडिट, जमीनों के रिकॉर्ड का सत्यापन और पुराने घोटालों की जवाबदेही तय करना भी बेहद जरूरी है, ताकि प्रशासक राज हटने के बाद दोबारा भू-माफिया का कब्जा न हो सके।
जमीनों के खेल में उजागर हुए बड़े घोटाले (एक नजर में)
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तिलक गृह निर्माण संस्था: 93.43 एकड़ की बेशकीमती भूमि के स्वामित्व अधिकार गैरकानूनी ढंग से बिल्डर को सौंपकर जमीन बेचने के आरोप में कोहेफिजा थाने में एफआईआर दर्ज है।
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126 भूखंडों और 18 करोड़ के गबन का मामला: संचालक मंडल के 22 सदस्यों पर अवैध आवंटन और पंजीयन के जरिए करीब 18 करोड़ रुपये के गबन के गंभीर आरोप हैं, जिसकी जांच आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) कर रहा है।
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गौरव, मंदाकिनी और महाकाली सोसायटी: इन समितियों में संस्थापक और पात्र सदस्यों को प्लॉट देने के बजाय नियमों को ताक पर रखकर नए सदस्य जोड़ने और अवैध रजिस्ट्रियां करने के आरोप लगे हैं।
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आकांक्षा गृह निर्माण संस्था: समिति की 5.5 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में कोलार थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है।
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गुलाबी और हेमा गृह निर्माण संस्था: वित्तीय और भूमि आवंटन संबंधी अनियमितताओं के मामले में शाहपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है।




