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भोपाल / शिक्षा एवं महिला कल्याण डेस्क
मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में महिला शिक्षकों के लिए सीसीएल (Child Care Leave) प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की मांग: शासकीय शिक्षक संगठन ने उठाई आवाज, ऑफलाइन व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी का आरोप
भोपाल: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जहां एक ओर शिक्षकों की दैनिक उपस्थिति और सामान्य अवकाश के लिए डिजिटल और ऑनलाइन व्यवस्था लागू कर दी गई है, वहीं महिला शिक्षकों को मिलने वाले संतान पालन अवकाश (Child Care Leave – CCL) की पूरी प्रक्रिया आज भी ऑफलाइन ही संचालित हो रही है। इस पारंपरिक ऑफलाइन व्यवस्था में पारदर्शिता के अभाव और अनावश्यक विलंब के चलते महिला शिक्षकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर ‘शासकीय शिक्षक संगठन मध्य प्रदेश’ ने स्कूल शिक्षा विभाग और राज्य शासन से सीसीएल के आवेदन से लेकर उसकी स्वीकृति तक की पूरी प्रक्रिया को तत्काल ऑनलाइन करने की जोरदार मांग उठाई है।
प्रमुख बिंदु (Highlights)
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पारदर्शिता का अभाव और विलंब: संगठन का कहना है कि वर्तमान जिला स्तरीय ऑफलाइन व्यवस्था के कारण पात्र शिक्षिकाओं को समय पर अवकाश का लाभ नहीं मिल पाता है। फाइलें अटकने और कार्यालयों के चक्कर काटने के कारण महिला शिक्षकों को मानसिक और प्रशासनिक परेशानियों से जूझना पड़ता है।
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जिम्मेदारी के साथ अधिकार की मांग: शासकीय शिक्षक संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने स्पष्ट किया है कि सीसीएल केवल कोई साधारण विभागीय सुविधा नहीं है, बल्कि यह बच्चों की देखभाल, स्वास्थ्य, शिक्षा और पारिवारिक जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ महिला शिक्षकों का एक महत्वपूर्ण वैधानिक अधिकार है। इसलिए इसकी प्रक्रिया को बेहद सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाना जरूरी है।
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ऑनलाइन ट्रैकिंग और समय-सीमा तय करने की मांग: संगठन ने शासन के समक्ष यह प्रस्ताव रखा है कि सीसीएल के आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो, ताकि आवेदक शिक्षिका घर बैठे अपने आवेदन की लाइव स्थिति (Status) ट्रैक कर सकें। इसके अलावा, यदि किसी आवेदन को निरस्त किया जाता है या उस पर कोई आपत्ति दर्ज की जाती है, तो संबंधित अधिकारी के लिए उसका स्पष्ट कारण ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य किया जाए।
