एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia)
भोपाल / शासन एवं नगरीय विकास डेस्क
पीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश फिर देश में नंबर-1: इंदौर, सारणी और बालाघाट निकायों को मिलेगा ‘स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026’; प्रदेश के पथ विक्रेताओं को बांटी गई 2,827.84 करोड़ रुपये की सहायता
भोपाल: प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के सफल क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश ने एक बार फिर देशभर में पहला स्थान हासिल कर नया कीर्तिमान रचा है। पथ विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर्स) को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश के साथ-साथ राज्य के तीन नगरीय निकायों—इंदौर, सारणी और बालाघाट को प्रतिष्ठित ‘स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026’ के लिए चुना गया है। आगामी 20 नवंबर को नई दिल्ली स्थित डॉ. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में इन्हें सम्मानित किया जाएगा।
प्रमुख बिंदु (Highlights)
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10.87 लाख से अधिक पथ विक्रेता लाभान्वित: योजना के तहत प्रदेश में अब तक 10.87 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को जोड़ा जा चुका है। कुल 17.22 लाख ऋण प्रकरणों के माध्यम से पथ विक्रेताओं को 2,827.84 करोड़ रुपये की सीधी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।
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महिला सशक्तिकरण और डिजिटल क्रांति: इस योजना के कुल हितग्राहियों में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी महिलाओं की है। इसके अलावा, प्रदेश के 7.61 लाख से अधिक पथ विक्रेता डिजिटल लेनदेन (UPI/QR) अपना चुके हैं, जिन्हें प्रोत्साहन स्वरूप अब तक 59.72 करोड़ रुपये से अधिक का कैशबैक मिल चुका है।
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राष्ट्रीय रैंकिंग में मध्य प्रदेश के शहरों का दबदबा:
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इंदौर (पहला स्थान): मिलियन प्लस सिटी (10 लाख से अधिक आबादी) श्रेणी में इंदौर नगर निगम ने 2,02,407 ऋण प्रकरण वितरित कर देश में पहला स्थान प्राप्त किया है।
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भोपाल (चौथा स्थान): राजधानी भोपाल 1,39,262 ऋण प्रकरणों के साथ देश में चौथे पायदान पर रहा है।
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उज्जैन (तीसरा स्थान): मेजर सिटी श्रेणी में उज्जैन नगर निगम ने 59,558 ऋण प्रकरणों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है।
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