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ग्वालियर बनेगा टेलीकॉम हब; 3,600 करोड़ का होगा निवेश

एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia)

भोपाल / उद्योग एवं निवेश डेस्क

मध्य प्रदेश में टेलीकॉम क्रांति की बड़ी पहल: भोपाल में ‘टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन इन्वेस्टर मीट’ का शुभारंभ; 25 कंपनियों से मिले 3,600 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 15 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार

भोपाल: मध्य प्रदेश को टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (Manufacturing) के क्षेत्र में देश का अग्रणी केंद्र बनाने की दिशा में गुरुवार को एक बड़ा कदम उठाया गया। राजधानी भोपाल के होटल ताज लेकफ्रंट में आयोजित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (TMZ) इन्वेस्टर मीट का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रिमोट का बटन दबाकर शुभारंभ किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने 25 प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों को निवेश के लिए आशय पत्र (LoI) वितरित किए। इन कंपनियों ने राज्य में 3,600 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के प्रस्ताव दिए हैं, जिससे लगभग 15,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

प्रमुख बिंदु (Highlights)

  • ग्वालियर में 450 एकड़ में विकसित होगा दूसरा चरण: सरकार का मुख्य लक्ष्य ग्वालियर को राष्ट्रीय स्तर पर टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स हब के रूप में विकसित करना है। ग्वालियर आईटी पार्क और साडा क्षेत्र में 170 एकड़ भूमि पर पहले चरण का काम जारी है, जिसके लिए 5,000 आवेदन मिल चुके हैं। अब दूसरे चरण में लगभग 450 एकड़ भूमि पर आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना विकसित की जाएगी।

  • दिग्गज कंपनियों ने जताया भरोसा: इस इन्वेस्टर मीट में डिक्सन टेक्नोलॉजीज (Dixon Technologies), तेजस नेटवर्क्स (Tejas Networks), वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी और ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी देश की शीर्ष कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

  • निवेशकों को मिलेंगी विशेष रियायतें: मध्य प्रदेश सरकार निवेश आकर्षित करने के लिए उद्योगों को कई बड़े प्रोत्साहन दे रही है। इनमें मात्र एक रुपये के टोकन प्रीमियम पर भूमि, 50 प्रतिशत तक पूंजीगत अनुदान, स्टांप ड्यूटी की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति और शुरुआती पांच वर्षों तक बिजली की दरों में दो रुपये प्रति यूनिट की सीधी छूट शामिल है।

  • मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री का संबोधन:

    • मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार ने इंडस्ट्रियल पार्क और विमानन नीति में बड़े बदलाव किए हैं ताकि उद्योग लगाने में अधिकारियों की ओर से होने वाले ‘किंतु-परंतु’ को समाप्त किया जा सके।

    • केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि चार राज्यों की प्रतिस्पर्धा के बीच मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता से यह जोन ग्वालियर को मिला है। उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि किसी भी कठिनाई में वे स्वयं और मुख्यमंत्री उनके साथ खड़े रहेंगे।

  • कौशल विकास और इज ऑफ डूइंग बिजनेस: मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कंपनियों से आग्रह किया कि वे अपने दो-दो ट्रेनर उपलब्ध कराएं, ताकि राज्य के आईटीआई (ITI) और पॉलिटेक्निक संस्थानों में उद्योगों की मांग के अनुरूप कुशल मानव संसाधन तैयार किया जा सके। इसके साथ ही दिसंबर तक नए स्वरूप में ‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा।

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