गेहूं खरीदी में MP का बढ़ेगा कोटा, छोटे के बाद बड़े किसानों से फसल खरीदेगी सरकार

 भोपाल। मध्य प्रदेश को समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने के लिए 78 लाख टन का कोटा मिला है। इस बार 19 लाख से अधिक किसानों ने सरकार को उपज बेचने के लिए पंजीयन कराया है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार से कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया है। जल्द ही वृद्धि होगी। पहले छोटे किसानों से उपार्जन का लक्ष्य रखा है। इसके बाद सभी बड़े किसानों से उपज खरीदी जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव ने बुधवार को कही।

उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्थितियों के कारण गेहूं का निर्यात प्रभावित हुआ है। बारदाने को लेकर जो स्थितियां थीं, उससे निपटने के प्रयास किए गए। उत्पादन भी लगभग दोगुना हुआ है। उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्था बनाई गई है ताकि किसानों को परेशानी न हो। उधर, विभागीय अधिकारियों ने बताया कि दो हेक्टयेर से कम क्षेत्र वाले किसानों को प्राथमिकता दी गई है। बड़े किसानों की स्लॉट बुकिंग बाद में होगी।

नए-नए नियम बनाकर किया जा रहा परेशान

उधर, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारवार्ता कर आरोप लगाया कि नए-नए नियम लागू कर किसानों को परेशान किया जा रहा है। सैटेलाइट सत्यापन में गेहूं के खेत को चना तो कहीं फूल का बताया जा रहा है। स्लॉट बुकिंग नहीं हो रही। हरदा के समृद्धि वेयरहाउस में कागजों पर 577 क्विंटल खरीदी दर्ज है, जबकि मौके पर 3,007 क्विंटल अधिक गेहूं पाया गया।

खिरकिया में किसान उपज बेचने के बाद भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं लेकिन सैटेलाइट सत्यापन में उपज वापस ले जाने को कहा जा रहा है। इसी तरह राजगढ़ जिले की जीरापुर तहसील में किसान ने 13 अप्रैल को उपज की तौल करवा दी, जब भुगतान की बारी आई तो रकबे का पुन सत्यापन शेष बताकर बिल रोक दिया। इस तरह की और भी गड़बड़ियां हैं। वहीं, प्रदेश कांग्रेस सेवादल किसानों की समस्याओं को लेकर गुरुवार को भोपाल में 24 घंटे का सत्याग्रह एवं उपवास करेगा।